Agricultural subsidy scheme: शेतकऱ्यांना मिळणार सर्व कृषी यंत्रांवर 90 टक्के अनुदान..!! लगेच या ठिकाणी करा ऑनलाईन अर्ज

Agricultural subsidy scheme: शेतकऱ्यांसाठी 90% अनुदान देणारी योजना सरकारच्या कृषी विभागाद्वारे राबविली जात आहे. ही योजना शेतकऱ्यांना आधुनिक कृषी यंत्रसामग्री खरेदीसाठी वित्तीय सहाय्य प्रदान करण्यासाठी आहे. योजनेच्या माध्यमातून, शेतकरी अल्पदरात अत्याधुनिक यंत्रे खरेदी करू शकतात, ज्यामुळे त्यांच्या शेतीच्या उत्पादनक्षमतेत वाढ होईल.

योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये:

1. अनुदानाचा टक्का:
   • निवडलेल्या कृषी यंत्रसामग्रीवर 90% पर्यंत अनुदान दिले जाते.
   • उर्वरित 10% रक्कम शेतकऱ्यांना भरावी लागेल.
2. पात्रता:
   • महाराष्ट्रातील लहान व सीमांत शेतकरी प्रामुख्याने पात्र आहेत.
   • लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी किमान 7/12 आणि 8अ उतारा सादर करणे आवश्यक आहे.
   • शेतकऱ्याचे बँक खाते आधारशी लिंक असणे आवश्यक आहे.

या योजनेचा ऑनलाईन अर्ज येथे करा

1. यंत्रसामग्रीचा समावेश:
   • ट्रॅक्टर, रोटाव्हेटर, बी-बियाणे पेरणी यंत्र, कीटकनाशक फवारणी यंत्र, ठिबक व तुषार सिंचन प्रणाली, कापणी यंत्र इत्यादी.Agricultural subsidy scheme
2. अर्ज प्रक्रिया:
   • अर्ज ऑनलाईन स्वरूपात स्वीकारले जातात. महाराष्ट्र सरकारच्या महाधन पोर्टलवर अर्ज करणे आवश्यक आहे.
   • अर्ज करताना आवश्यक कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करावी लागतात.
3. आवश्यक कागदपत्रे:
   • आधार कार्ड
   • शेतजमिनीचे 7/12 उतारे
   • बँक पासबुक
   • रहिवासी प्रमाणपत्र
   • उत्पन्न प्रमाणपत्र
4. महत्त्वाच्या तारखा:
   • योजनेसाठी अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही. तरीही लवकर अर्ज करणे फायदेशीर ठरते.
5. अधिकृत संपर्क:
   • कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन केंद्र (ATMA) किंवा तालुका कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधा.
   • स्थानिक कृषी सहायक किंवा कृषी अधिकारी यांच्याशी सल्लामसलत करा.

योजनेत अर्ज कसा करावा:

1. महाधन पोर्टलवर नोंदणी: महाधन पोर्टल वर लॉगिन करा आणि नवीन नोंदणी करा.
2. योजनेची निवड: योजनेच्या सूचीतील 90% अनुदान योजनेची निवड करा.
3. कागदपत्र अपलोड: मागणी केलेली सर्व कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करा.
4. अर्ज सादर करा: अर्ज सादर केल्यानंतर अर्ज क्रमांक नोट करून ठेवा.
5. अर्जाची स्थिती तपासा: अर्ज यशस्वीरीत्या स्वीकारल्यावर तुम्हाला एसएमएस द्वारे माहिती मिळेल.Agricultural subsidy scheme